My Comments

  • आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाका १० गलतीहरू

    आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाका १० गलतीहरू

    मोर्चाले आन्दोलनलार्इ तुहाएको छ । मधेसी मोर्चाले यस आन्दोलनको एजेण्डालार्इ नै कमजोर पारेको छ । फेरी पनि यो समाप्त भएको छैन ।

  • फोरम नेपाल का अन्त्यः सत्ता समर्पण-मुद्दा विर्सजन का नयां दौर

    विगत कइ महिनों से फोरम का तमलोपा से एकिकरण का प्रयास चल रहा था । स्वयं उपेन्द्र जी तथा महन्थ ठाकुर जी ने इस प्रगति को गर्व के साथ स्वीकार करते हुए संचार माध्यम मे दिखे थे । यह अन्जाम नही पा सका । उपेन्द्र को महन्थ ठाकुर का ब्रम्हण जातीय नेतृत्व स्वीकार करने झिझक हुइ हो या महन्थ जी का सदैव का प्रजातन्त्रवादी–गैर कम्युनिष्ट दर्शन उपेन्द्र को पसन्द न आया हो । एक दुसरे का साथ काम नही कर सके । जब कि एक मधेस प्रदेश की मान्यता को ही जड से अस्वीकार करने बाले सदैव कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि के अशोक रार्इ को उन्होने गले लगाया ।

  • नेपाल प्रहरीको आधारभूत अमानवीय प्रवृति

    नेपाल प्रहरीको आधारभूत अमानवीय प्रवृति

    कुनै पुलिस अधिकृतको अनुहारमा रविन हुडको रंग देख्ने हाम्रो वौद्धिकहरू अहिले फेसबुकमा कमेन्ट लेखे वापत बाराका राजु साह (सरकारी अधिकृत) र सप्तरीका नागरिक रहमानले थुनामा जानु परेपछि आकाशबाट खसे सरह भएका छन् ।

  • तमरा अभियानको अपीलः संविधान सभा प्रगिमनकारी पक्षको क्रिडास्थल हुदैछ ।

    कांग्रेस-एमाले र माओवादीको आसन्न सहकार्य अनि सत्ता समर्पणवादी मधेसी दलहरूको पिछलग्गूपनले राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन चाहने पक्षहरूलाई घोर धोका हुने निश्चित छ ।

  • तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको प्रेस वक्तव्य

    तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको प्रेस वक्तव्य

    आज जेठ १४ गते राजविराजमा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम-मधेसका बरिष्ट उपाध्यक्ष विवेकानन्द सिंह र महासचिव सुरेन्द्र साह लगायत दर्जनभर केन्द्रीय सदस्यहरु तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुनु भएको छ । तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक जय प्रकाश गुप्ताले अभियानका गतिविधीहरुको जानकारी सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्नु भएको पत्रकार सम्मेलनमा सो को जानकारी गराइएको हो ।

View all

Articles

View all
Facebook Facebook

तमरा अभियानको अपीलः संविधान सभा प्रगिमनकारी पक्षको क्रिडास्थल हुदैछ ।


  
तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको अपील
संविधान सभा अब प्रगिमनकारी पक्षहरूको बलियो क्रिडास्थल हुदैछ ।

 
संविधान सभामा अहिले राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धि गत संविधान सभाको सिफारिशलाई तुहाउने योजनावद्ध तथा नियोजित कार्यको मंचन हुदैछ । अहिलेको छलफलको दिशा र मुख्य राजनीतिक दलहरूले देखाएको नियतबाट प्रतिगमनको स्पष्ट संकेत देखा पर्दछ ।  कांग्रेस-एमाले र माओवादीको आसन्न सहकार्य अनि सत्ता समर्पणवादी मधेसी दलहरूको पिछलग्गूपनले राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन चाहने पक्षहरूलाई घोर धोका हुने निश्चित छ । भर्खरै प्रकाशित  (जेठ २५ गते) पत्रपत्रिका मार्फत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले माओवादीको आत्मसमर्पणमुखी सोचलाई अभिव्यक्ति दिएको   छ ।

वि.स. २०६९, जेठ २ गते तत्कालिन माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका बीच भएको पश्चातगामी सम्झौतालाई अहिले सबैपक्षले मान्नुपर्ने हिदायत स्वयं माओवादी पक्षबाट दिईनुले यो संविधान सभा अब प्रगिमनकारी पक्षहरूको बलियो क्रिडास्थल भएको पुष्टि गर्दछ । त्यस बखत संविधान सभाबाट आएका कतिपय महत्वपूर्ण सहमतिहरूलाई प्रभावहीन बनाउन जेठ २ को सम्झौता भएको थियो । जेठ २ को सम्झौतामा मुलुकमा ११ प्रदेश हुने भनिएको थियो । त्यस अनुसार मधेसलाई ५ प्रदेशमा विभाजित गरिएको थियो । यो मधेसका लागि आत्मघाति थियो । त्यस डिजायन अनुसारको ११ प्रदेशमा अपवादका २ प्रदेश बाहेक बाकी सबै ९ वटै प्रदेशमा मुलुकको स्थायी सत्तामा बर्चस्व राख्ने खस समुदायको बहुमत वा सो समुदाय सबभन्दा ठूलो समुह हुने निश्चित गरिएको थियो ।

यसरी नै जेठ २ को सम्झौतामा भावी संसदमा सदाका लागि एउटै समुदायको निर्णायक प्रतिनिधित्व बचाई राख्ने एक घोर दुराशयपूर्ण योजना तर्जुमा गरिएको थियो । संविधान सभाको अहिलेसम्मका दुबै निर्वाचन परिणामले देखाएको छ कि, जिल्लाहरूको विद्यमान संरचना र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारणमा यथास्थितिले गर्दा पहिलो संविधान सभाको प्रत्यक्षको निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशत स्थान ओगटेका खस समुदाय पछि दोस्रो संविधान सभाको प्रत्यक्षकै निर्वाचनबाट आफ्नो सामुदायिक स्थान ५१ प्रतिशतले सुरक्षित पार्न सफल रहेको छ । उक्त जेठ २ गतेको सम्झौता अनुसार सबभन्दा ठूलो चालवाजी भावी संसदको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा गरिएको थियो । यसर्थ, त्यो सम्झौता एक गंभीर दुराशययुक्त योजना नै थियो, जसलाई अहिले पुनः जगाउने काम हुदैछ ।

अहिले पुनः जेठ २ गतेको सोही सम्झौतालाई टेकेर संविधान निर्माणका लागि सहमति खोज्ने कार्य अगाढी  बढाईदैछ । वि.स. २०६९ जेठ २ गते सो सम्झौता गरिंदापनि यसको परिणामले संविधान सभाका तत्कालिन राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बांडफाट समितिको सिफारिशलाई प्रभावहीन बनाउन खोजिएको थियो । अहिलेको संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाका सिफारिशहरूको स्वामित्वलाई ग्रहण गरेको   छ । तर, यदि पुनः  जेठ २ कै सम्झौता अनुसार सहमति खोज्ने हो भने पहिलो संविधान सभाका राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि सिफारिशहरू तुहिने निश्चित छ । तसर्थ, यसको गंभीर दुष्परिणामबाट जोगिन संविधान सभामा रहेका मधेसी, जनजाति, दलित लगायत उपेक्षित र बहिष्करणमा पारिएका समुदायले चीर निन्द्रा त्याग्नु आवश्यक छ । राज्यले गर्न लागेको यस षडयन्त्रबाट सचेत रहदै संविधान सभालाई प्रतिगमनको माध्यम बन्न नदिन एकतावद्ध कार्यको थालनीका लागि तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान तत्काल सबै आमूल परिवर्तनकारी पक्षमा अपील गर्दछ ।                                                                                                                                                                                                                                       

-जय प्रकाश गुप्ता