My Comments

  • आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाका १० गलतीहरू

    आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाका १० गलतीहरू

    मोर्चाले आन्दोलनलार्इ तुहाएको छ । मधेसी मोर्चाले यस आन्दोलनको एजेण्डालार्इ नै कमजोर पारेको छ । फेरी पनि यो समाप्त भएको छैन ।

  • फोरम नेपाल का अन्त्यः सत्ता समर्पण-मुद्दा विर्सजन का नयां दौर

    विगत कइ महिनों से फोरम का तमलोपा से एकिकरण का प्रयास चल रहा था । स्वयं उपेन्द्र जी तथा महन्थ ठाकुर जी ने इस प्रगति को गर्व के साथ स्वीकार करते हुए संचार माध्यम मे दिखे थे । यह अन्जाम नही पा सका । उपेन्द्र को महन्थ ठाकुर का ब्रम्हण जातीय नेतृत्व स्वीकार करने झिझक हुइ हो या महन्थ जी का सदैव का प्रजातन्त्रवादी–गैर कम्युनिष्ट दर्शन उपेन्द्र को पसन्द न आया हो । एक दुसरे का साथ काम नही कर सके । जब कि एक मधेस प्रदेश की मान्यता को ही जड से अस्वीकार करने बाले सदैव कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि के अशोक रार्इ को उन्होने गले लगाया ।

  • नेपाल प्रहरीको आधारभूत अमानवीय प्रवृति

    नेपाल प्रहरीको आधारभूत अमानवीय प्रवृति

    कुनै पुलिस अधिकृतको अनुहारमा रविन हुडको रंग देख्ने हाम्रो वौद्धिकहरू अहिले फेसबुकमा कमेन्ट लेखे वापत बाराका राजु साह (सरकारी अधिकृत) र सप्तरीका नागरिक रहमानले थुनामा जानु परेपछि आकाशबाट खसे सरह भएका छन् ।

  • तमरा अभियानको अपीलः संविधान सभा प्रगिमनकारी पक्षको क्रिडास्थल हुदैछ ।

    कांग्रेस-एमाले र माओवादीको आसन्न सहकार्य अनि सत्ता समर्पणवादी मधेसी दलहरूको पिछलग्गूपनले राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन चाहने पक्षहरूलाई घोर धोका हुने निश्चित छ ।

  • तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको प्रेस वक्तव्य

    तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको प्रेस वक्तव्य

    आज जेठ १४ गते राजविराजमा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम-मधेसका बरिष्ट उपाध्यक्ष विवेकानन्द सिंह र महासचिव सुरेन्द्र साह लगायत दर्जनभर केन्द्रीय सदस्यहरु तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुनु भएको छ । तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक जय प्रकाश गुप्ताले अभियानका गतिविधीहरुको जानकारी सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्नु भएको पत्रकार सम्मेलनमा सो को जानकारी गराइएको हो ।

View all

Articles

View all
Facebook Facebook

तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको राष्ट्रिय परिषदद्वारा पारित मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव

तराई  मधेस राष्ट्रिय अभियानको राष्ट्रिय परिषदद्वारा पारित मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव


 तराई  मधेस राष्ट्रिय अभियानको राष्ट्रिय परिषदद्वारा
पारित मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव

 
तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको पहिलो राष्ट्रिय परिषदको बैठक मिति २०७०, असोज ३ का दिन विराटनगरको रामजानकी सदनमा सम्पन्न भयो । यस बैठकमा मधेसका सबै जिल्लाबाट गरी तीन सय प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यो परिषद तमरा अभियानको सर्वोच्च निकाय हुन् । अभियानका केन्द्रीय संयोजक जय प्रकाश गुप्ताले समुदघाटन गर्नु भएको परिषदको यस बैठक तमरा अभियानको झण्डा, तराई  मधेस राष्ट्रिय अभियानको विधान २०७०, तराई  मधेस राष्ट्रिय अभियानको घोषणापत्र, अभियानको दुइसय सदस्यीय राष्ट्रिय परिषदको गठन, अभियानको कार्य संचालनका लागि कोर कमिटीको गठन र समसामयिक राजनीतिक र संगठनात्मक बिषयहरुमा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु पारित गर्दै सोही दिन समापन भएको छ ।

१)    संविधानका आधारभूत मान्यतामा सहमति ः विघठित संविधान सभामा एकिकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले पहिचानयुक्त संघीयता सहितको नयासंविधानका आधारभूत मान्यताहरुका वारेमा आम राजनीतिक सहमति हुन दिएनन् । यसै कारणले संविधान सभाले संविधानको निर्माण गर्न सकेन । विगतमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुको सबैभन्दा मुख्य कमजोरी यही नै थियो । अहिले फेरी एकिकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा समेत भई नियतवश सोही चालवाजीको पुनरावृति गर्दैछन् । संविधान सभाको निर्वाचनपर्व राज्यको पुनर्संरचना सहित भावी संविधानका आधारभूत मान्यताका वारेमा सहमति नहुदाफेरीपनि संविधान बन्दैन । तसर्थ, वि.स. २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनहरु, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन लगायतका अन्य बिभिन्न आन्दोलनकारी पक्षहरु सम्मिलित एक बृहद् राजनीतिक सम्मेलन बोलाई संविधानका आधारभूत मान्यतामा आम वा अधिकतम् सहमति निर्माण गर्ने कार्य गरिनुको कुनै विकल्प छैन । यो हुन नसकेमा प्रयोजनहीन संविधान सभामा भाग लिनुको कुनै अर्थ रहदैन । यस्तो प्रत्युत्पादक यथास्थितिको अवस्थामा तराई  मधेस राष्ट्रिय अभियान निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य हुने छैन ।

२)    तैतीस दलीय गठबन्धनको माग र तमरा अभियानको दृटिकोण ः नेकपा माओवादी पार्टी त्यस पार्टीको नेतृत्वको गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको गोलमेच सम्मेलन, चारदलीय संयन्त्रको विघटन, एघार सूत्रीय समझदारीको खारेजी, अन्तरिम संविधानमा बाधा अडकाउ फुकाउने धारा अन्तरगत गरिएको पच्चीस बुंदे संशोधनको खारेजी, मंत्रीपरिषदका अध्यक्षले प्रधान न्यायाधिश पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूकै सरकार गठन हुनुपर्ने जस्ता मागहरू यस अभियानले वि.स. २०६९, चैत्र महिना देखिनै जोडदार रूपमा उठाउदै आएको हो । तसर्थ, यी मागहरूलाई उठाउने पक्षहरूसंग यस अभियानको सहकार्य  हुनसक्छ । मधेस र मधेसीका आधारभूत राजनीतिक मागहरूका वारेमा गंभीर मतभेद राख्ने, राष्ट्रियताका सवालमा विभेदकारी एवं प्रत्युत्पादक संकुचित धारणा राख्ने पक्षहरूसंग सो सवालमा मतभिन्नता राख्दै वा हाम्रा धारणाहरू तथा हाम्रा न्यायोचित्त मागहरूमा सहमत गराउदै लैजानेगरी वर्तमान राजनीतिलाई निकास दिन एक संगठित र संयुक्त प्रयासका लागि यस अभियानले अग्रसरता लिनेछ ।

३)    तमरा अभियानको कार्यभार अब दोहोरो संघर्ष ः एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सिन्डीकेटबाट कहिल्यैपनि मधेशी जनताको राजनीतिक मांगहरू पुरा गरिएन । अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चा सोही सिन्डीकेटको थप सदस्य बनेका छन् । यिनीहरूको कथित राजनीतिक संयन्त्रले हालसम्म गरेका निर्णय, अन्तरिम संविधानका संशोधनहरू र अन्य समझदारीहरूले आधारभूत रुपमै विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका मधेसी लगायत बिभिन्न समुदाय तथा जातजातिका विरुद्ध उनिहरूको कार्य लक्षित रहेको प्रमाणित भएको छ । यी सब कार्यमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चाले दिएको सहमति मधेसको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एक कलंक र धोकाको रूपमा उल्लेखित रहनेछ । सत्ताका लागि सदैव जनताका मुद्दा त्याग्ने यि कथित मधेसी पार्टी तिनका आत्ममर्पणवादी नेताहरु यथार्थमा "सत्ता मर्पणवादी र मुद्दा विर्सजनवादी प्रवृतिका प्रतीक हुन् । यो श्रीलंकाको तामिल राजनीतिमा त्यसवेला देखिएको "अमृतालिंगम प्रवृति" कै मधेसी संस्करण हुन् । अमृतालिंगम प्रवृति भनेकै परिवर्तनको नाममा आफ्नो समुदायको भोट लिएर सत्तामा जानु र सत्तामा पुगेपछि आफ्ना जनतालाई धोका दिने घृणित प्रवति हुन, जुन मधेसको राजनीतिमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र उपेन्द्र यादवहरूले गर्दै आएको छ । यसर्थ, यस कुप्रवृतिबाट मुक्ति पाउनु पनि मधेस मुक्तिको पूर्वाधार हो । तराई  मधेस राष्ट्रिय अभियानले अब आफ्नो सम्पूर्ण संगठनात्मक शक्तिलाई दोहोरो संघर्षका लागि तयार गर्नु परेको छ । देशको राजनीतिमा हामीले मधेसमा विद्यमान आन्तरिक औपनिवेशिकताको अन्त्यका लागि स्थायी सत्ताको बिरूद्ध लडाई लड्नु पर्दछ भने मधेसमा "सत्ता मर्पणवादी र मुद्दा विसर्जनवादी" एवं "अमृतालिंगम प्रवृति" को विरूद्ध दरोसंग लड्नु परेको छ ।   

४)    निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण अनि निर्वाचन ः वर्तमान सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा उपेन्द्र यादव सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रले निर्वाचन क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राख्ने सहमति गरेर गंभीर राजनैतिक अपराध गरेका छन् । यिनीहरूले संविधानमा व्यवस्था रहेको निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्ने मनशाय नै राखेको थिएन । यस निम्ति तराई  मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको र सो रिटमा अदालतको आदेश भएपछि मात्र निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण बाध्यात्मक भएको थियो । वि.स. २०५८ को जनगणनामा मधेसको जनसंख्या ४८.५ प्रतिशत थियो । अहिले वि.स. २०६८ को जनगणनामा मधेसको जनसंख्यामा ५०.२९ प्रतिशत पुगेपनि रेग्मी सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा उपेन्द्र यादव आदिको षडयन्त्रले निर्वाचन क्षेत्रको पुननिर्धारण गरिएन । मधेसको जनसंख्यामा बृद्धि भएपनि निर्वाचन क्षेत्र नबढाइनु एक अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक र अस्वभाविक कार्य भएको छ । यसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र उपेन्द्र यादवको दोहोरो चरित्र अनि बेइमानीपूर्ण मौनता आत्मघाति र आत्म समर्पणवादी चरित्रको रह्यो । अहिले पनि हाम्रो दृढ धारणा छ ः नयाराष्ट्रिय जनगणना अनुसार मधेसको जनसंख्या झण्डै ५१ प्रतिशत पुगेकोले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गरिन पर्दछ । मधेसमा बढनुपर्ने थप प्रत्यक्ष सीट संख्या बढाएर मात्र संविधान सभाको निर्वाचन हुनु पर्दछ ।

५)    मतदाता नामावली ः मतदाता नामावली संकलनगर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गरिएको विदीतै छ । कथित ११ सूत्रीय सहमति र तत्अनुरुप अन्तरिम संविधानमा संशोधन भएर साथै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले मतदाता नामावलीका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रकै अनिवार्यतालाई हटाईयो । तर, निर्वाचन आयोगले अन्तिम समयसम्म पनि यसको कार्यान्वयन गरेन । यसबाट एक गंभीर सम्बैधानिक उलंघन भएको छ । यसमा राजनीतिक संयन्त्रमा हाली मुहाली कायम गरेका मधेसी पक्षको लज्जाजनक मौनता रहेको छ । यस कार्यबाट मधेसमा लाखौं जनता मतदानबाट नियतवश बञ्चित गराईएका छन् । यस परिस्थितिको अन्त्य हुनु पर्दछ । हाम्रो जोडदार मांग छ ः अन्तरिम संविधानमा भएको संशोधन र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार पुनः पर्याप्त समय दिएर नयामतदाता नामावली संकलन गरिनु पर्दछ । यस पछि मात्र संविधान सभाको निर्वाचन हुनु पर्दछ ।

६)    दल दर्ताको प्रावधानमा सुधार हुनु पर्दछ ः निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने म्याद दिदागंभीर षडयन्त्र गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने अनावश्यक प्रावधानको निरन्तरताका साथै यस पटक हरेक हस्ताक्षरकारीको नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर राख्नुलाई अनिवार्य बनाएर निर्वाचन आयोगले पछिल्लो संशोधित अन्तरिक संविधान तथा व्यवहारको दृष्टिकोणबाट एकदमै विरोधाभाषपूर्ण काम गरेको छ । देशभर नागरिकता वितरणको काम जारी रहदै दल दर्ताको फारममा नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर अनिवार्य गरिनु निर्वाचन आयोगको षडयन्त्र वाहेक अरु केही थिएन । यस गलत कार्यका प्रति राजनीतिक संयन्त्रका सबै पक्षको मौनता दुःखदायी बिषय हो ।  निर्वाचन आयोग जस्तो सम्बैधानिक निकायले नग्न प्रकारको दोधारे चरित्र  राख्यो । यसमा तत्काल सुधार गरेर दल दर्ताका लागि फेरी म्याद जारी हुनु पर्दछ-तराई  मधेस राष्ट्रिय अभियानको माग छ ।

७)    समावेशी विधेयक ः विगतमा संसदबाट समावेशी विधेयक जारी हुन नसकेकोले मधेस आन्दोलनको सहमतिका अनुसार राज्यका सबै अंग र निकायमा समावेशीकरणको सम्बैधानिक प्रकृया हाल अवरुद्ध रहेको छ । यसले गर्दा सेना, प्रहरी, निजामति सेवा, न्याय सेवा, शिक्षण पेशा झन्झन् एकात्मवादी हुदै गएको छ । यसर्थ, यसअघि अध्यादेशको रुपमा जारी हुन राष्ट्रपति समक्ष पुगेको भनी प्रचारित समावेशी कानून तत्काल अध्यादेशको रुपमा जारी हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा राजधर्मको पालन गर्न ढिलो गर्नु हुन्न भन्ने कुरामा तराई  मधेस राष्ट्रिय अभियान जोड दिन चाहन्छ ।      

८)    राजनीतिक आस्थाका वन्दीको रिहाई र झुठो मुद्दाको खारेजी ः तराई  मधेसका शसस्त्र गतिविधीसंग संलग्नता देखाएर सरकारले हालसम्म करिब ९ सय युवाहरुलाई अर्धन्यायिक आदेशको भरमा जेलमा राखेको  छ । यिनीहरु राजनीतिक आस्थाका बन्दी हुन् । यसैगरी विगतको शाहीसत्ताकाल देखिका झुठा एवं प्रतिशोधपूर्ण मुद्दाहरु र यसका फैसला पश्चातका दुष्प्रभावहरु अझै कायमै छ । यसरी राजनीतिक बन्दीहरुलाई जेलमा राखेर निर्वाचन हुन सक्दैन । हाम्रो जोडदार मांग छ कि, तत्कालनै यी सबै आस्थाका बन्दीहरुलाई आममाफीको आधारमा रिहा गरिनु पर्दछ । मुद्दाहरु खारेज गरिनु पर्दछ र झुठा मुद्दा एवं फैसला भएकाहरुको दुष्प्रभावको अन्त्यका लागि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ । 

रोशन राकेश

प्रवक्ता

पारित प्रस्तावहरु जारी गरिएको मिति ः वि.स. २०७०, असोज ४ गते ।