My Comments

  • आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाका १० गलतीहरू

    आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाका १० गलतीहरू

    मोर्चाले आन्दोलनलार्इ तुहाएको छ । मधेसी मोर्चाले यस आन्दोलनको एजेण्डालार्इ नै कमजोर पारेको छ । फेरी पनि यो समाप्त भएको छैन ।

  • फोरम नेपाल का अन्त्यः सत्ता समर्पण-मुद्दा विर्सजन का नयां दौर

    विगत कइ महिनों से फोरम का तमलोपा से एकिकरण का प्रयास चल रहा था । स्वयं उपेन्द्र जी तथा महन्थ ठाकुर जी ने इस प्रगति को गर्व के साथ स्वीकार करते हुए संचार माध्यम मे दिखे थे । यह अन्जाम नही पा सका । उपेन्द्र को महन्थ ठाकुर का ब्रम्हण जातीय नेतृत्व स्वीकार करने झिझक हुइ हो या महन्थ जी का सदैव का प्रजातन्त्रवादी–गैर कम्युनिष्ट दर्शन उपेन्द्र को पसन्द न आया हो । एक दुसरे का साथ काम नही कर सके । जब कि एक मधेस प्रदेश की मान्यता को ही जड से अस्वीकार करने बाले सदैव कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि के अशोक रार्इ को उन्होने गले लगाया ।

  • नेपाल प्रहरीको आधारभूत अमानवीय प्रवृति

    नेपाल प्रहरीको आधारभूत अमानवीय प्रवृति

    कुनै पुलिस अधिकृतको अनुहारमा रविन हुडको रंग देख्ने हाम्रो वौद्धिकहरू अहिले फेसबुकमा कमेन्ट लेखे वापत बाराका राजु साह (सरकारी अधिकृत) र सप्तरीका नागरिक रहमानले थुनामा जानु परेपछि आकाशबाट खसे सरह भएका छन् ।

  • तमरा अभियानको अपीलः संविधान सभा प्रगिमनकारी पक्षको क्रिडास्थल हुदैछ ।

    कांग्रेस-एमाले र माओवादीको आसन्न सहकार्य अनि सत्ता समर्पणवादी मधेसी दलहरूको पिछलग्गूपनले राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन चाहने पक्षहरूलाई घोर धोका हुने निश्चित छ ।

  • तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको प्रेस वक्तव्य

    तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानको प्रेस वक्तव्य

    आज जेठ १४ गते राजविराजमा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम-मधेसका बरिष्ट उपाध्यक्ष विवेकानन्द सिंह र महासचिव सुरेन्द्र साह लगायत दर्जनभर केन्द्रीय सदस्यहरु तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुनु भएको छ । तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक जय प्रकाश गुप्ताले अभियानका गतिविधीहरुको जानकारी सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्नु भएको पत्रकार सम्मेलनमा सो को जानकारी गराइएको हो ।

View all

Articles

View all
Facebook Facebook

राज्यसत्ता र मधेसी पार्टीको असफल सहकार्य

राज्यसत्ता र मधेसी पार्टीको असफल सहकार्य


 राज्यसत्ता र मधेसी पार्टीको असफल सहकार्य  
–जय प्रकाश गुप्ता

माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमंत्री बनाउन आफ्नो धोती नै फुस्काएर भएपनि लागेका मधेसी पार्टीका  नेताहरू उनी सत्ताबाट हट्नासाथ एमाले र स्वयं माधव नेपालले युद्ध हारेका बखतको भाडाका सिपाहीलाई भन्दापनि तलको व्यवहार गरेका थिए । त्यसवेला एमालेका नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई स्मरण गर्नेहरूलाई यो थाहा हुनु पर्दछ । अहिले निर्वाचनको मुखमा सप्तरी जिल्ला पुगेर माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले मधेसीको मुखुण्डो भिरेर सत्तामा गएकाहरूको भर नपर्न भनेका छन् । उनले, मधेसवादी दलका नेताहरू मधेसीको अधिकारका लागि नभई सत्ताको लागि सक्रिय रहने गरेको गंभीर आरोप दोहार्‍याएका छन् ।  माओवादीहरूका यस भनाईलाई कुनैपनि मधेसी नेताले खण्डन गरेका छैनन् । मधेसी नेताहरू प्रति लक्षित माओवादी आरोप कतिको सत्य हो, अब मधेसी जनताले मूल्यांकन गर्नु पर्ने भएको छ । तर, मधेसी नेताको व्यवहारले भने यसलाई माओवादीको चुनावी आरोप मात्र भनिरहेको छैन । यस्ता आरोपका वारेमा स्वयं मधेसी जनतालाई नै अत्यन्त गंभीर तुल्याएको छ ।                 

वि.सं. २०६४ मा संविधान सभाको गठन भएपश्चात संविधान सभामा रहेका मधेसी पार्टी अपवाद वाहेक अविच्छिन्न रूपमा राज्यसत्ताको अंग रहेका छन् । सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम-नेपालको गठबन्धनबाट श्री रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो । माओवादी, मजफो-नेपाल र सद्भावना पार्टीको गठबन्धनबाट माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमंत्री बने । यस गठवन्धनलाई तमलोपाले समर्थन गरेको थियो । मजफो-नेपाललाई टुक्र्याएर बिजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, सदभावना र एमालेको गठबन्धनबाट माधव नेपाल प्रधानमंत्री भए । यसपछि माओवादी-एमाले र मजफो-नेपालको गठबन्धनबाट झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री भए । एकिकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठबन्धनबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमंत्री भए । खिलराज रेग्मी सरकारमा पनि  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकै सिफारिशमा दूइ जना मधेसी पूर्वसचिवलाई मंत्री बनाइयो । यसरी नै बिभिन्न सम्बैधानिक निकायमा पनि मधेसीले कुनै न कुनै रूपमा भाग पाउदै आएका छन् । तर, सत्तामा मधेसीको यस प्रकारका सहभागिताका बावजूद आधारभूत रूपमा मधेसी समुदायको राजनीतिक सवालको हालसम्म समाधान भएको छैन ।

सरकारमा सहभागिताका लागि सधैं मधेसी पार्टीले कुन न कुनै तर्क दिने गरेका छन् । बिभिन्न बाध्यताहरूका आडमा सरकारमा जानुलाई युक्तिसंगत देखाउदै आइएको छ । तर सरकारमा रहेर मधेसी पार्टीले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिदैन । स्वयं उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा फोरम-नेपाल सरकारमा गएको वेला मधेस आन्दोलनका पहिलो शहीद रमेश महत्तोका हत्याराको मुद्दा फिर्ता लिइयो र अपराधी रिहा भए । उपेन्द्र यादवनै परराष्ट्र मंत्री रहदां उनि स्वयंले मंत्री परिषदमा पेश गरेको "रोम संधी अनुसार मानवता विरोधी कार्यमा दोषी ठहराइएकाहरूको खिलाफमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धि प्रोटोकल" लाई पारित गराउन सकिएन । श्रीलंकाको तामिल समस्याका वारेमा सबै मधेसी पार्टीको समर्थन तामिल पक्षप्रति रहेको छ । उपेन्द्र यादवकै परराष्ट्र मंत्री रहदां श्रीलंकामा त्यहांका राष्ट्रपतिको आदेशमा करिब तीन लाख तामिलहरूको नृशंशतापूर्वक हत्या गरियो । यसलाई सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मानवता विरुद्धको अपराध भनेर भर्त्सना गरें । तर, नेपालले भर्त्सना गर्नुको साटो स्वंय उपेन्द्र यादवकै मंत्रालयबाट जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्बन्धि महासभामा श्रीलंका सरकारको पक्षमा मतदान गरियो । यो एक लज्जास्पद कार्य थियो । उपराष्ट्रपति श्री परमानन्द झाको हिन्दी भाषामा लिएको शपथग्रहण प्रकरणमा सरकारमा रहेका तत्कालिन मधेसी पार्टीले सम्मानजनक निकास दिन सकेनन् । बाध्यतावश श्री परमानन्द झाले नेपाली भाषामै अर्को शपथग्रहण गरेर अन्ततः उपराष्ट्रपतिको पदलाई जोगाउनु पर्‍यो । मधेसी पार्टीकै पूर्ण बैशाखीमा टिकेको माधव नेपालको सरकारमा औपचारिक समारोहमा दौरा शुरुवालको पर्वते पोशाक लाउनु पर्ने अनिवार्यताको निर्णय भयो । यस निर्णया विरुद्धमा मधेसभर आन्दोलनहरू भए । त्यही समय स्वयं बिजय कुमार गच्छदार उपप्रधानमंत्री हुदांहुदै नागरिकताको प्रमाणपत्र नभै मतदाता नामावली बन्न नसक्ने सरकारी निर्णय   गरियो । र, नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र मतदाता नामावली बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सोही सरकारले ठूलो आर्थिक अनुदान (बजेटमा व्यवस्था नभएको) दिन स्वीकृति दियो । यसको गंभीर दुष्परिणाम आज देखिदैछ । फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा र सद्भावना पार्टीको सहभागितामा बनेको माधव नेपालको सरकारकै समयमा मधेसमा बिशेष सुरक्षा योजना लागू गरियो । मधेसलाई सैनिकीकरण गर्न र पुरै मधेसको नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा शसस्त्र प्रहरीको तैनाथी गर्न एकमुष्ठ तीन अरब रूपैया निकाशा दिने काम भयो । स्वंय बिजय कुमार गच्छदार उपप्रधान मंत्री र गृहमंत्री हुंदा यस मधेस विरोधी निर्णयलाई कठोरताका साथ निरन्तरता दिइयो । माओवादी जनयुद्धलाई दमन गर्ने प्रयोजनका लागि तत्कालिन कांग्रेसी सरकारले हातहतियार तथा खर खजाना ऐन अर्न्तगत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असिमित अधिकार दिएको थियो, जुन आजपनि कायम छ । प्रजिअलाई दिइएको यस प्रकारको अर्धन्यायिक अधिकार संविधानको मूल भावनाको विपरित छ भनि सर्वोच्च अदालतले छ महिना भित्र सो कानूनमा संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको   थियो । यस कानूनको दुरुपयोग भै अहिले करिब एक हजार मधेसी युवाहरू जेलमा छन् । सरकार निर्माणका बखत माओवादीसंग भएको चार सूत्रीय सम्झौतामा यस कानूनमा परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो । बिजय कुमार गच्छदार उपप्रधान मंत्री र गृहमंत्री भएपनि सुरक्षा निकायको सुझावमा यो कार्य गरिएन । पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र बाबूराम भट्टराई नेतृत्वको दूइवटा मंत्रिपरिषदले निर्णय गरेरपनि सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्ने कानून बन्न सकेन । उल्टो प्रतिगामी प्रकारको विधेयक मस्यौदा गरिएर व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरियो । आफ्नै सरकारले पेश गरेको त्यस विधेयकलाई मधेसी मोर्चाले पनि उचित ठहर्‍याउन सकेन र मोर्चाकै केही नेताहरूले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउनु परेको थियो । बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री रहेको वेला सरकारमा रहेका मधेसी पार्टीले उक्त विधेयकको साटो अध्यादेश ल्याउने कुरा सार्वजनिक रूपमा गरेपनि सो अध्यादेश जारी गराउन सकेनन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मात्र सहयोग र समर्थनमा टिकेको बाबूराम भट्टराइ नेतृत्वको सरकारले नै मानव अधिकारका अनुगमनका लागि नेपालमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोगको प्रतिनिधी कार्यालयको विस्थापनलाई रोक्न सकिएन ।  माओवादीहरूले बलजफ्ती फिर्ता पठाए । यसो नगर्न सरकारमै सहभागी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्णयसमेत गरेको थियो । मधेसी नागरिक समाजले कडा रूपमा यसो नगर्न भनेका थिए । बाबूराम भट्टराईको सरकारमा ठूलै भाग लिएर बस्दासम्म मधेसी पार्टी मंत्रीहरूले दूइ दशक देखि रोकिएको अंगिकृत नागरिकता दिने कुरालाई फुकाउन सकेनन् । स्वयं गृहमंत्री बिजय गच्छदारले यसका विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सरकारबाट नीतिगत निर्णय भएरपनि मधेसी युवाहरूलाई सामुहिक रूपमा नेपाली सेनामा भर्ना गराउन सकिएन । बरु थोरै लचकता अपनाएर नेपाली सेनाले सिमीत संख्यामा मधेसी युवाहरू भर्ना मार्फत छिर्ने तारतम्य मिलाइदिंदा पनि संयुक्त सरकारकै माओवादी अर्थमंत्रीले सेनालाई रकम निकाशा गरिदिएन । ससंदीय समितिबाट सकारात्मक सिफारिश भएरपनि अन्तरिम संविधान अनुसार नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने कार्य हुन सकेन । यो सिफारिश भएपछि मधेसी पार्टीट दूइ जना रक्षामंत्री भए । स्वयं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको निर्णयका बावजूदपनि संगठित अपराध नियन्त्रण सम्बन्धि अध्यादेशमा सुधार गर्न सकिएन । बिजय गच्छदार स्वयं उपप्रधान तथा गृहमंत्री भएको वेला सूदूर पश्चिममा थारू आन्दोलनमा उनकै मातहतका सुरक्षा निकायबाट क्रुर दमन भयो । अखण्ड सूदूर पश्चिमवालाहरूले हौसला पाएं । सरकारमा रहेर अनेकन् विन्तीभाव गर्दापनि मधेसी मोर्चाका मंत्रीहरूले वि.सं. २०६३ मा भएको नेपालगंज दंगाको रिपोर्टलाई सार्वजनिक गराउन सकेनन् । यसका पिडीतले आजसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । कपिलबस्तु जिल्लामा मधेसी नेता मोइद खांको हत्यापछि भएको दंगामा करिब पांचसय मधेसी कार्यकर्ताका उपर बिभिन्न झुठा मुद्दा अहिले पनि कायम छ । माओवादीहरूले द्वन्दकालका भनि सयौं मुद्दाहरू सरकारको निर्णयाट फिर्ता गराए, मधेसीहरूले सकेनन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका अडानका वाबजूदपनि कट्टर मधेस विरोधी मानिसलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनबाट रोक्न सकिएन ।

सर्वदलीय सैद्धान्तिक सहमतिका वाबजूदपनि मधेसी आयोग बन्न सकेन, जबकि सोही सरकारमा रहेका माओवादीले कर्णाली आयोग बनाए । गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार बन्दाको बखत देखिनै प्रायसः सबै मधेसी पार्टीले मधेसको विकासका लागि भिन्नै क्षेत्रीय योजना आयोग बनाउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सरकारमा रहेका वेला कहिल्यैपनि इमान्दारीका साथ यस बिषयलाई उठाएनन् । वि.स. २०६४ सालपछि प्रायसः धेरै समय आवास तथा भौतिक योजना मंत्रालय मधेसी नेताहरूकै जिम्मामा रहेको छ । पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र बाबूराम भट्टराईको प्रधानमंत्रीत्व कालमा शक्तिशाली मधेसी नेताहरू सो मंत्रालयमा वहाल थिए । पुष्पकमल दाहालको प्रधानमंत्रीत्वमा पहिलो पटक मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाई बजेट निकाशा भयो । विगत ५ बर्षभित्रै झापा देखि दार्चुलासम्म मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्रयाक खोलिइसकिएको छ । जबकि, वि.स. २००४ मा रेखांकन गरिएको मधेसको आर्थिक मेरुदण्ड हुलाकी सडकको निर्माण अनिश्चित रहेको छ । यसमा भारत सरकारको आर्थिक अनुदानको समेत समयोचित्त उपयोग गर्न सकिएको छैन । मधेसको लागि हुने बजेट विनियोजनमा दशकौंदेखि कायम रहेको असन्तुलन तथा आर्थिक विभेदीकरणको अहिलेसम्म अन्त्य गराउन सकिएको छैन । मधेसी पार्टी सरकारमा रहेर मानव विकासको क्षेत्रमा पनि काम गर्न नसकेको, समस्याको समाधानका लागि ठोस पहल गर्न नसकेको लामै उदाहरण हुन सक्दछ ।   

सरकारमा रहेर गर्नुपर्ने काममा मधेसी पार्टीको असफलता भन्दापनि ठूलो असक्षमता  संविधान सभासंग सम्बन्धित बिषयमा रहेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम-नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वयं नयां संविधानमा नेपाली भाषा मात्र केन्द्रीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हुने निर्णयमा सहमति दिए । संविधान सभाका राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाडफांट समितिले पहिचान तथा सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरू बन्नुपर्ने सुझाव दिइसकेपछि मधेसी मोर्चाले संविधानमा व्यवस्था भएको उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउन नहुने औपचारिक धारणा राखेको थियो । तर, वि.स. २०६८, कार्तिक ७ गतेका दिन मधेसी मोर्चाको निर्णय बेगर नै बिजय गच्छदारले एक सात सूत्रीय सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर माओवादी, कांग्रेस र एमालेको पथगामी भए । पछि, यहि आयोगको सिफारिशमा विवाद भै संघीयताको निर्धारण हुन सकेन । मुलुकको शासकीय स्वरुपमा मधेसी पार्टीले लगभग पुरानै ढांचाको प्रधानमंत्रीय प्रणालीलाई समर्थन गरेर आफ्ना घोषणापत्र प्रतिको विचलन देखाए । केन्द्रीय विधायिकामा न्यायोचित्त प्रतिनिधित्वको सवाल सर्वाधिक महत्वका सवाल हुन् । मधेसी मोर्चा र उपेन्द्र यादव समेतले संविधान सभा विघटन हुनु पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १७१ जना निर्वाचित हुने अस्पष्ट केन्द्रीय संसदको प्रारूपलाई समर्थन गरेका थिए । यो एक गंभीर त्रृटी थियो । समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्ने मधेसी समुदायको आधारभूत मांगलाई सत्तावादी मधेसी नेताहरूले कहिल्यै पनि इमान्दारीका साथ उठाएनन् । यसको पछिल्लो दुष्परिणाम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले अब हुने भनिएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि मधेसको जनसंख्या बढेपनि पूर्ववत् २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्नु भएको छ  । मधेसी मोर्चाको जघन्यता त वि.सं. २०६९ जेठ २ गतेका दिन महन्थ ठाकुर र बिजय गच्छदारले माओवादी-कांग्रेस-एमालेसंग मधेसलाई पांच टुक्रामा विभाजित हुने प्रादेशिक संरचनामा सहमति जनाएकोबाट   देखियो । त्यस दिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सार्वजनिक रूपमै मधेसको पांच प्रदेशमा विभाजनलाई स्वीकारेका थिए ।       

मधेसी नेताहरूबाट भएका, गरिएका यस्ता अनेकन् कार्यहरूका कारणले आज मधेसी पार्टी तथा यसका नेताहरू शीर निहुराएर जनताका बीच लाज छोप्नु परिरहेको दृश्य हामी हेरिरहेका छौं । फेरीपनि मधेसी जनता बाध्यताको मतदान गर्ने कि यिनलाई सबक सिकाउने-यो हेर्ने दिन अब धेरै बांकी छैन ।

० लेखक गुप्ता, तराइ मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुन् ।

****